सांगली जिल्ह्यात तीन नवीन न्यायालयांना तत्वतः मंजुरी

तासगाव , कडेगाव आणि पलूस येथे नवीन न्यायालयांना हायकोर्ट समितीची तत्वतः मंजुरी

सांगली | प्रतिनिधी

सांगली जिल्ह्यातील प्रलंबित खटल्यांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नवीन न्यायालय स्थापना समितीने तासगाव, कडेगाव आणि पलूस येथे नवीन न्यायालये स्थापन करण्याच्या प्रस्तावांना 'तत्वतः मंजुरी' दिली आहे. याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निबंधक (निरीक्षण-१) श्रीमती ए. बी. शर्मा यांनी सांगलीचे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांना अधिकृत पत्राद्वारे कळविले आहे.

तासगावला मोठी संधी

समितीने तासगाव येथे जिल्हा न्यायालय व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) स्थापन करण्यास मंजुरी दिली आहे. सध्या येथे जिल्हा न्यायालय स्तरावरील १,१३७ आणि दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तरावरील ९९९ खटले प्रलंबित असल्याने, धोरणात्मक निकषांना अपवाद करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

कडेगाव आणि पलूसलाही न्यायालयांची मंजुरी

कडेगाव येथे ८२४ तर पलूस येथे ५८१ प्रलंबित खटल्यांचा विचार करून दोन्ही ठिकाणी दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) स्थापन करण्यास समितीने तत्वतः मान्यता दिली आहे. मात्र, या दोन्ही तालुक्यांमध्ये जिल्हा न्यायालय व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन करण्याचा प्रस्ताव सध्या मंजूर करण्यात आलेला नाही.

न्यायालयीन इमारती व निवासस्थाने उभारण्याची अट

समितीने स्पष्ट केले आहे की, मंजूर करण्यात आलेल्या न्यायालयांसाठी स्वतंत्र न्यायालयीन इमारती तसेच न्यायिक अधिकाऱ्यांसाठी निवासी निवासस्थाने उभारणे आवश्यक राहील. त्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

वकील संघटनांना सूचना

तासगाव, कडेगाव आणि पलूस येथील बार असोसिएशनच्या अध्यक्षांना या निर्णयाची माहिती देऊन आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया आणि इमारत बांधकामासाठी त्वरित पावले उचलण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

न्यायप्रवेश अधिक सुलभ

या निर्णयामुळे सांगली जिल्ह्यातील हजारो पक्षकारांना स्थानिक स्तरावर न्याय मिळण्याचा मार्ग अधिक सुलभ होणार असून, वकील वर्गालाही मोठा दिलासा मिळणार आहे. न्यायालयांवरील ताण कमी होऊन न्यायदानाची प्रक्रिया अधिक गतिमान होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.