"लोकशाही की गुलामशाही? 'नागरिक सरकारचे गुलाम आहेत का?' — मुंबई उच्च न्यायालयाचा सत्तेला थेट सवाल"....

सरकारच्या निर्णयांना विरोध करणे किंवा सरकारविरोधी घोषणा देणे हा नागरिकाला हद्दपार करण्याचा आधार ठरू शकत नाही – मुंबई उच्च न्यायालय

मुंबई, दि. २ जुलै : 

केवळ केंद्र सरकारच्या काही निर्णयांना विरोध करणे किंवा सरकारविरोधी घोषणा देणे, हा कोणत्याही नागरिकाला एखाद्या भागातून हद्दपार (Extern) करण्याचा कायदेशीर आधार ठरू शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. 

न्यायमूर्ती माधव जामदार यांनी मुंबई पोलिसांनी सोशालिस्ट डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) चे सरचिटणीस सईद अहमद अब्दुल वहिद चौधरी (वय ४९) यांच्याविरुद्ध काढलेल्या हद्दपारीच्या आदेशावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सईद चौधरी यांनी नागरिकत्व कायद्यातील दुरुस्ती, ज्ञानवापी मशिदीचा वाद यांसह केंद्र सरकारच्या विविध निर्णयांविरोधात मोर्चे आणि धरणे आयोजित केली होती.

याचिकेची सुनावणी करताना न्यायालयाने विचारले की, सरकारविरोधी आंदोलने केल्याच्या आरोपावरून दाखल करण्यात आलेल्या पाच एफआयआरच्या आधारे एखाद्या व्यक्तीला एका वर्षासाठी हद्दपार करण्याचा आदेश कसा देता येईल?

सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती जमदार यांनी तोंडी निरीक्षण नोंदविताना म्हटले :

"हे काय चाललं आहे? देशातील नागरिकांना सरकारचे गुलाम बनवले जात आहे का? त्यांना आंदोलन करता येणार नाही? सरकारविरोधात आवाज उठवता येणार नाही? प्रश्नपत्रिका फुटतात, लोक आंदोलन करतात आणि त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले जातात. हा नागरिकांचा घटनात्मक अधिकार आहे. याचिकाकर्त्याने 'भाजप सरकार मुर्दाबाद', 'अमित शहा मुर्दाबाद' अशा घोषणा दिल्या असतील, तर त्यासाठी हद्दपार का करायचे?"

न्यायालयाने पुढे स्पष्ट केले की, केवळ सरकारच्या निर्णयांना विरोध केल्यामुळे पोलिसांना नागरिकाला हद्दपार करण्याचा अधिकार नाही.

यावेळी न्यायमूर्ती जमदार यांनी पोलिसांना फटकारत म्हटले :

"पोलीस हे मुख्यमंत्री किंवा पंतप्रधानांचे नोकर नाहीत; ते जनतेचे सेवक आहेत. अशा प्रकारे वागणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर मोठा दंड लावण्याचा माझा विचार आहे."

सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती जमदार यांनी महाराष्ट्रातील सुरू असलेल्या पक्षांतराच्या राजकारणावरही हलक्या-फुलक्या शब्दांत भाष्य केले. त्यांनी म्हटले :

"दोन दिवसांपूर्वी एका दहा वर्षांच्या मुलाचा अपघातात मृत्यू झाला आणि विधानसभेत मात्र अध्यक्षपदाच्या निवडीवर व आमदारांच्या पक्षांतरावर चर्चा सुरू होती. महाराष्ट्रात सर्वत्र 'हॉर्स ट्रेडिंग' सुरू आहे. तुम्हीही पक्ष बदलण्याचा विचार करा; तुमच्यावर काही एफआयआर आहेतच... आता तर 'वॉशिंग मशीन'ही उपलब्ध आहे."

अंतिम आदेशात न्यायालयाने स्पष्ट केले की, केंद्र सरकारच्या निर्णयांविरोधात मोर्चे, धरणे किंवा आंदोलने आयोजित करणे हा महाराष्ट्र पोलीस अधिनियमांतर्गत हद्दपारीचा आधार होऊ शकत नाही.

न्यायालयाने नमूद केले :

"याचिकाकर्त्याने आपल्या राजकीय भूमिकेनुसार केंद्र सरकारच्या काही निर्णयांविरोधात मोर्चे व धरणे आयोजित केली. केवळ त्यावरून त्याला हद्दपार करता येणार नाही. अशी कारवाई दुर्भावनापूर्ण (Mala Fide) आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १९ आणि २१ अंतर्गत प्रत्येक नागरिकाला आपले मत व्यक्त करण्याचा तसेच सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे. सरकारच्या निर्णयांना विरोध केल्यामुळे केलेली ही कारवाई त्याच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारी आहे."

त्यामुळे न्यायालयाने ३ डिसेंबर २०२५ रोजी उप-पोलीस आयुक्त (झोन-६) यांनी आणि २७ मार्च २०२६ रोजी कोकण विभागीय आयुक्त यांनी दिलेले एका वर्षाच्या हद्दपारीचे आदेश रद्दबातल केले.

प्रकरण : Saeed Ahmad Abdul Wahid Chaudhary v. State of Maharashtra