फोनवर बोलणे, चॅट करणे व स्वतःच्या हातावर नाव गोंदवणे (Tattoo) .... हा गुन्हा ठरू शकत नाही ... यासारख्या न्याय विश्वातील आजच्या अनेक महत्त्वाच्या घडामोडी पहा

   

  !ब्रेकिंग न्यूज! न्यायविश्व साप्ताहिक

1) मोटार अपघात भरपाई प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निर्देश; वार्षिक उत्पन्न निश्चित करण्यासाठी देशभरात एकसमान निकष

मोटार अपघात भरपाई (Motor Accident Compensation) प्रकरणांमध्ये मृत व्यक्तीचे वार्षिक उत्पन्न निश्चित करण्याबाबत देशभरातील न्यायाधिकरणांमध्ये होत असलेली विसंगती दूर करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली आहेत.

Cause Title: RASHMIREKHA TRIPATHY AND ANR. VERSUS THE BRANCH MANAGER (LEGAL CLAIMS), SRIRAM GENERAL INSURANCE COMPANY LIMITED AND ORS.

Citation : 2026 LiveLaw (SC) 654

2) सरकारच्या निर्णयांना विरोध करणे हा हद्दपारीचा आधार होऊ शकत नाही" – मुंबई उच्च न्यायालयाचा पोलिसांना दणका

 सरकारच्या निर्णयांना विरोध करणे, मोर्चे-धरणे आयोजित करणे किंवा सरकारविरोधी घोषणा देणे, हा कोणत्याही नागरिकाला हद्दपार (Extern) करण्याचा कायदेशीर आधार ठरू शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने  दिला आहे.

Saeed Ahmad Abdul Wahid Chaudhary vs State of Maharashtra (Writ Petition 1700 of 2026)

Citation: 2026 LiveLaw (Bom) 305

3) जामीन नाकारल्यानंतरही 'हॅबियस कॉर्पस' याचिका ग्राह्य धरता येईल का? – सर्वोच्च न्यायालय करणार महत्त्वपूर्ण सुनावणी

एखाद्या व्यक्तीचा जामीन अर्ज फेटाळण्यात आला असला, तरी त्याच्या सलग अटक, वारंवार गुन्हे दाखल करणे आणि सततच्या कोठडीविरोधात दाखल करण्यात आलेली 'हॅबियस कॉर्पस' (Habeas Corpus) याचिका ग्राह्य धरता येईल का? या अत्यंत महत्त्वाच्या घटनात्मक प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी सुरू केली आहे.

Case Title: HAJI ABDUL RAZZAK Versus STATE OF MADHYA PRADESH AND ORS., SLP(Crl) No. 11812/2026

4) पक्षकाराचे स्पष्ट परवानगी नसताना तडजोड करण्याचा अधिकार वकिलाला नाही – सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

 Cause Title: KRISHNA KUMAR OJHA &ORS. Versus JITENDRA CHAUDHARY & ORS.

Citation : 2026 LiveLaw (SC) 652

5) पहिला विवाह कायम असताना दुसऱ्या पतीच्या नातेवाईकांवर कलम 498-अ लागू होणार नाही; मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

 महिलेचा पहिला विवाह कायदेशीररीत्या कायम (Subsisting) असताना दुसऱ्या पतीच्या नातेवाईकांवर Section 498A of the Indian Penal Code अंतर्गत गुन्हा दाखल करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय Bombay High Court ने दिला आहे.

Justice Ranjitsinha Bhonsale यांनी स्पष्ट केले की, पहिला विवाह अस्तित्वात असताना दुसऱ्या व्यक्तीला कायद्याच्या दृष्टीने 'पती' म्हणता येत नाही. परिणामी, त्याचे आई-वडील, भाऊ, बहिणी किंवा इतर नातेवाईक यांना कलम 498-अ मधील 'पतीचे नातेवाईक' म्हणून धरता येणार नाही. त्यामुळे अशा परिस्थितीत दाखल करण्यात आलेला 498-अ चा गुन्हा कायद्याच्या कसोटीवर टिकू शकत नाही.

Case Title: SSD vs State of Maharashtra (Criminal Writ Petition 2063 of 2017)

Citation: 2026 LiveLaw (Bom) 303

6) केवळ संशयाच्या आधारावर एखाद्या व्यक्तीला कलम 498-अ अंतर्गत आरोपी ठरविता येणार नाही : मुंबई उच्च न्यायालय 

पतीने आपल्या भावजयशी (Bhabhi) फोनवर बोलणे, चॅट करणे किंवा तिच्या मुलाचे नाव स्वतःच्या हातावर गोंदवणे (Tattoo) या कृतींना भारतीय दंड संहितेतील Section 498A of the Indian Penal Code अंतर्गत 'क्रूरता' (Cruelty) म्हणता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय Bombay High Court ने दिला आहे.

Case Title: ANG vs State of Maharashtra (Criminal Writ Petition 1158 of 2021)

Citation: 2026 LiveLaw (Bom) 301

७) पहिला विवाह कायम असताना दुसरे लग्न; दुसऱ्या पतीकडून ₹२५ लाखांची मागणी 'पोटगी' नव्हे, तर 'खंडणी'चे प्रथमदर्शनी प्रकरण – मुंबई उच्च न्यायालय

 पहिला विवाह कायदेशीररीत्या अस्तित्वात असतानाच दुसरा विवाह करून, नंतर दुसऱ्या पतीकडून ₹२५ लाखांची मागणी 'पोटगी' म्हणून करणे स्वीकारार्ह नाही. अशी कृती प्रथमदर्शनी खंडणी (Extortion) आणि ब्लॅकमेलिंगचे स्वरूप धारण करते, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण Bombay High Court ने नोंदवले आहे.

Case Title: Swati Raosaheb More vs State of Maharashtra (Criminal Writ Petition 2578 of 2018)

Citation: 2026 LiveLaw (Bom) 300

8) आरटीई प्रवेशासाठी 'शेजार' निकष अनिवार्य; खोटा पत्ता चालणार नाही – मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क कायदा (RTE) अंतर्गत 'शेजार (Neighbourhood)' आरक्षणातून प्रवेश मिळविण्यासाठी संबंधित शाळेजवळ प्रत्यक्ष वास्तव्यास असणे ही केवळ औपचारिक अट नसून अत्यावश्यक पात्रता आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय Bombay High Court ने दिला आहे.

Case Title: Manas Sandip Sathe vs State of Maharashtra (Writ Petition 7601 of 2026)

Citation: 2026 LiveLaw (Bom) 297

९) सनी देओल–सुनील दर्शन वादाला नवे वळण; ₹15 हजार खर्चासह अपील पुन्हा सुरू करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाची परवानगी

 गेल्या दहा वर्षांहून अधिक काळ सुरू असलेल्या बॉलिवूड अभिनेता Sunny Deol आणि चित्रपट निर्माता Suneel Darshan यांच्यातील कायदेशीर वादाला नवे वळण मिळाले आहे. Bombay High Court ने निर्माता सुनील दर्शन यांचे अपील ₹१५,००० खर्च (Costs) भरण्याच्या अटीवर पुन्हा दाखल (Restore) करण्यास परवानगी दिली आहे.

Justice Ajay Gadkari आणि Justice Kamal Khata यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला.

हा वाद 'Good Morning India' या चित्रपटाशी संबंधित आहे. २००८ मध्ये या चित्रपटासाठी करार झाल्यानंतर सनी देओल यांनी चित्रपटातून माघार घेतल्याचा आरोप करत सुनील दर्शन यांनी ₹२० कोटींच्या नुकसानभरपाईचा दावा केला होता.

१०) पतीचे वय 21 वर्षांपेक्षा कमी असले तरी जीवितास धोका असल्यास संरक्षण द्यावे; उत्तराखंड उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण आदेश

 विवाहाच्या वेळी पतीचे वय २१ वर्षांपेक्षा कमी असल्याच्या कारणावरून, जीवितास धोका असलेल्या विवाहित जोडप्याला पोलिस संरक्षण नाकारता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय Uttarakhand High Court ने दिला आहे.

Justice Alok Mahra यांनी एका तरुण जोडप्याला संरक्षण देण्याचे आदेश देताना स्पष्ट केले की, पत्नी स्वतःच्या इच्छेने पतीसोबत राहत असून तिला पालकांकडे परत जायचे नसल्याचे समुपदेशकाच्या (Counsellor) अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या Lata Singh v. State of Uttar Pradesh या निर्णयाच्या आधारे संरक्षण देणे आवश्यक आहे.

प्रकरणातील नोंदीनुसार, विवाहाच्या वेळी पत्नीचे वय १९ वर्षे ६ महिने, तर पतीचे वय २० वर्षे होते. पत्नीच्या कुटुंबीयांनी विवाहाला विरोध करत दोघांनाही जीवे मारण्याच्या धमक्या दिल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता.

विरोधी पक्षाने पतीचे वय २१ वर्षांपेक्षा कमी असल्याने विवाह वैध नसल्याचा युक्तिवाद केला. मात्र न्यायालयाने नमूद केले की, या टप्प्यावर मुख्य प्रश्न विवाहाच्या वैधतेचा नसून याचिकाकर्त्यांच्या जीवित आणि सुरक्षिततेचा आहे.

त्यामुळे न्यायालयाने संबंधित पोलीस ठाण्याच्या प्रभारी अधिकाऱ्यांना जोडप्याच्या जीवितास प्रत्यक्ष धोका आहे का, याचे मूल्यांकन करून आवश्यक असल्यास तात्काळ पोलिस संरक्षण देण्याचे आदेश दिले. तसेच विवाहाला विरोध करणाऱ्या नातेवाईकांना बोलावून कायद्यानुसार समुपदेशन करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले.

Case: Vanshika Tomar and Another v State Of Uttarakhand [WPCRL/566/2026]